२०७९ असार २२
July 6, 2022, Wednesday

विश्व वातावरण दिवस : विकासका नाममा विनाश

विश्व वातावरण दिवस : विकासका नाममा विनाश

ध्रुवसागर शर्मा

बेनी : मानवीय अतिक्रमण र लापर्वाहीका कारण म्याग्दीमा मानवीय लापर्वाही र प्राकृतिक प्रकोपका कारण वातावरणीय असन्तुलनका कारण जोखिम बढ्दै गएको छ।

जनप्रतिनिधि र जनता दुबैका नजरमा विकास भनेर सडक नै प्राथमिकतामा परेपछि  म्याग्दीका ग्रामीण क्षेत्रमा वातावरण क्षयीकरण हुनेक्रम बढ्दै गएको छ। विकासका नाउँमा डोजर, स्काभेटर लगायतका मेसिन गाउँतिर उक्लिएपछि ग्रामीण क्षेत्रको वातावरण खलबलिएको छ भने सुविधासँगै संकट पनि गाउँमा पसेर प्राकृतिक सम्पदा र मौलिक ग्रामीण जीवन पद्धतिमाथि प्रहार भएको छ।

ग्रामीण क्षेत्रको वातावरणीय सन्तुलनका आधार मानिने वरपीपल, चौतारी र पोखरी मासिएपछि स्वच्छ हावापानी दुर्लभ बन्दै गएको छ भने दौतरीसँगको भेटघाट हुने ठाउँ पनि पुरिएका छन्। गाउँघरका पाटीपौवा र चौतारा विस्थापित भएका छन्। साथै, गाउँबस्ती पनि जोखिममा पर्दै गएका छन्।

चौतारी र पाटी पौवा मासिँदै जाँदा ग्रामीण जीवनको एउटा गर्विलो इतिहास हराउँदै समेत गएको छ। अर्जुन मावि भकुण्डका शिक्षक रघुनाथ शर्मा भन्छन्, ‘अब थकाइ लाग्दा सुस्ताउने चौतारा पनि भेटिदैनन्। सडक विस्तारसँगै चौतारा विस्थापित भए। वर्षभरि धान फल्ने खेतमा पानी लाग्ने कुलो डोजर लगाएर सडक बनाएकै कारण मासिएका छन्, जसका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझोमा परिणत भएको छ।’

त्यस्तै विकासका नामा जथाभावी सडक निर्माण गर्दा गाउँघर नै कुरूप बनाएको मंगला गाउँपालिका–१ का हरिकृष्ण पौडेल बताउँछन्। सडकले पहिरोको जोखिमसमेत बढाएको छ र सडक खन्दा मन्दिर, विद्यालय, खानेपानीको मुहान होस् वा कुलो केही वास्ता नगर्ने गरेको उनले बताए। पानीको स्रोत कुवा, पँधेरो, मठमन्दिर, पाटीपौवा, चौतारा र कुलो मासेर बनाइने सडक विकास हो वा विनाश, स्थानीयले छुट्याउन नसकेको उनको तर्क छ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरीकन जथाभावी डोजर (स्काभेटर) चालकले प्राविधिक रेखदेखबिना सडक खन्दा गावै कुरूप बनेका छन् भने पहिरोको जोखिममा रहेको वातावरण संरक्षणकर्मी चन्द्रमणि सापकोटा बताउँछन्। सापकोटा भन्छन्, ‘यसरी जथाभावी सडक खन्ने क्रम नरोकिए थप संकट निम्तिदै जाने र प्राकृतिक स्रोतको विनाश अझ बढ्नेछ।’

सरकारले सडक बनाउनुपूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधान राखे पनि त्यसको बेवास्ता गरी आफूखुसी सडक बनाउँदा बस्ती थप जोखिममा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ।

वनजंगलका छेउछाउमा र हरिया डाँडामा बस्ती विस्तार हुने क्रम बढ्दै गएपछि त्यहाँ बस्ने जनावर र चराको अस्तित्व पनि संकटमा पर्दै गएको वातावरणविद्ले बताएका छन्। यसरी रूख अनि जंगल फडानी गरेर बस्ती बसाउँदै गर्दा सम्भावित वातावरणीय चुनौती र प्राकृतिक विपत्तिको बारेमा सोच्न आवश्यक रहेको वातावरण संरक्षणकर्मी सापकोटाले बताए।

उनका अनुसार वातावरणीय अतिक्रमण र प्रदूषणका कारण जंगली जनावर, पक्षी र जलचर पनि लोप हुँदै गएको पाइएको छ।

त्यसैगरी बजारबाट निस्कने फोहोर, कलकारखाना र घरबाट निस्केको ढल कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीमा मिसाइँदै नदीको जलचक्र प्रणाली नै खलबलिनुका साथै जलचर नासिँदै गएका छन् भने पवित्र नदीहरू प्रदूषित बन्दै गएका छन्। बजार क्षेत्रमा यातायात र कलकारखानाबाट निस्कने धुवाँ अनि धुलोको कारण बालबालिका र वृद्धवृद्धाको दैनिकी असहज बन्दै गएको गुनासा सुनिन थालेका छन्।

‘हामीले प्रकृतिसँग नजिक हुन र प्रकृतिलाई माया गर्न सकेनौँ भने ठूलो मानवीय संकट निम्तिने निश्चित छ’, सापकोटा भन्छन्, ‘धुलाम्मे शहरभित्र मास्क लगाएर सुदृढ भविष्य कोर्न अनि अस्वस्थकर र मुहान नै फोहोर भएका पानी पिएर स्वस्थ रहन असम्भव हुन्छ।’

१६ जुन, १९७२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्व वातावरण सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो। उक्त सम्मेलनबाट वातावरण संरक्षणका लागि विश्वभर राजनीतिक र सामाजिक जनचेतना जगाउनुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय ऐक्यबद्धता बन्यो।

त्यसैअनुरूप यो दिवसलाई संस्थागत गर्न सम्मेलनको दोस्रो वर्ष अर्थात् ५ जुन १९७३ मा विश्वमा पहिलोपटक विश्व वातावरण दिवसलाई एक अन्तरराष्ट्रिय दिनका रूपमा अंगीकार गरिएको हो।

Related News

रोकिएन असारे विकास : बागलुङमा २० दिनमा २० करोड १८ लाख खर्च
रोकिएन असारे विकास : बागलुङमा २० दिनमा २० करोड १८ लाख खर्च
  • २०७९ जेष्ठ २२, आईतवार १७:१६

बागलुङ : जब असार लाग्छ, तब विकासका योजनाहरु धमाधम सम्झौता गर्ने र काम देखाउनेतर्फ सरकार लाग्छ। यो पुरानै परम्परा हो। सरकारले...

भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन म्याग्दीका पालिका र आयोगबीच सम्झौता
भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन म्याग्दीका पालिका र आयोगबीच सम्झौता
  • २०७९ जेष्ठ २२, आईतवार १७:१६

म्याग्दी : भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकालाई जग्गा उपलब्ध गराउन म्याग्दीका स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच सम्झौता...

म्याग्दीका  स्थानीय तह : ‘सिप टिकाउने, उत्पादन बिकाउने’ नीति
म्याग्दीका स्थानीय तह : ‘सिप टिकाउने, उत्पादन बिकाउने’ नीति
  • २०७९ जेष्ठ २२, आईतवार १७:१६

म्याग्दीका सबैजसो स्थानीय तहले स्थानीय जनशक्तिको खपत गरी उत्पादन बढाउने र ती उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्रीको व्यवस्था मिलाउने...

TOP