म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले पनि एक्याप क्षेत्र भित्रका प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्न नपाउँदा राजस्व गाउँपालिकाले उठाउन नपाएको गुनासो गर्छन् । ‘स्थानीय तहको आयस्रोतको माध्यम भनेकै प्राकृतिक स्रोत साधन हो,’ उनले भने, ‘हाम्रोमा कालीगण्डकीको ढुंगा गिटी बालुवा उठाउन पाएपनि करोडौं राजस्व उठाउन पाईन्थ्यो ।’ 

Advertisement

मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकामा १५  अस्पताल बन्दैछ । यसका लागि ४÷५ वटा रुख कटान गर्नुपर्ने भयो । तर, काट्न पालिकालाई निकै सकस भयो । कारण, थियो त्यस क्षेत्र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) । एक्याप क्षेत्र भित्र पर्ने भएकाले पालिका अध्यक्षले त्यसलाई काट्न निकै ठाउँमा चाहार्नुपयो । पछि जवरजस्ती गरेरै भएपनि काटेर अस्पतालको काम अघि बढाए । 

Advertisement

यस्तै मनाङको नासो गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङ पनि एक्यापका कारण गाउँपालिकाको राजस्व घटेको बताउँछन् । पालिकाबाट बहुमुल्य जडिबुटी एक्यापले नै बिक्री गरेपनि आएको राजस्व कहाँ जाने पालिकालाई थाहा नभएको उनले बताए । 

यी समस्या (एक्याप) रहेका गण्डकीका १५ वटै गाउँपालिकाका साझा समस्या हुन् । एक्याप कास्की सहित, मनाङ, मुस्ताङ, लमजुङ र म्याग्दी गरी ५ जिल्लाका १५ गाउँपालिकामा फैलिएको छ । यी क्षेत्रका पालिकाले लामो समयदेखि यी समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाहरुले ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । तर सुनुवाई भएको छैन । स्थानीयहरु एक्याप अब आवश्यक नभएको तर्क गर्छन् । सरकारले भने सही परिचालन गर्न सकेको छैन । त्यसैले एक्यापसँग स्थानीयको द्धन्द्ध निरन्तर बढिरहेको छ । 

एक्यापले दिएको दुख र त्यसको छुटकाराका लागि पालिका सरकारहरु एकै ठाउँमा भेला भएर निकास निकालिदिन संघ र प्रदेशसँग आग्रह गरेका छन् । एक्यापको म्याद सकिएको २ वर्ष पूरा भैसक्यो । एक्याप रहेका पालिकाहरुले श्रोत उपभोग गर्न पाएका छैनन् भने राजश्व समेत शून्य छ । कास्कीको माछापुच्छ«े गाउँपालिकाको संयोजकत्वमा भएको समन्वयात्मक कार्यक्रममा पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरुले संयुक्त रुपमा ६ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । एक्याप क्षेत्रमा रहेका पालिकाहरुले उक्त आयोजना अव स्थानीय पालिकालाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेका छन् ।

एक्याप र त्यस सम्बन्धी कानुनका कारण अर्थ संकलनमा परेका समस्याको अनुभव साझेदारी गर्न बैठकको आयोजना गर्ने तथा प्रदेश र संघ सरकार समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गर्दै माछापुच्छ«े गाउँपालिका अध्यक्ष मिनबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा सबै पालिकाका अध्यक्षहरु रहेको एक समिति गठन गरेका छन् । बैठकले स्थानीय सरकारलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन संविधानमै एकल अधिकारको सूची थपिदिन माग गरेको छ ।

‘२०७१ सालमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले एक्यापलाई स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न राजपत्र समेत प्रकाशित गरिसकेको छ,’ माछापुच्छ्रे घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त सूचनाको कार्यान्वयनका लागि यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।’ उनीहरुले संविधान तथा कानुनले प्रदान गरेका अधिकार प्रयोग गर्नका लागि एकताबद्ध भई लाग्नका लागि आवश्यक्ता अनुसार आलोपालोमा यस्ता समन्वयत्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् । ‘आर्थिक अधिकारको प्रयोग तथा राजश्व बाँडफाँटमा आवश्यक कानुन तर्जुमा तथा स्थानीय तहका अधिकार प्रयोगमा पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि यो बैठक जोडदार माग गर्दछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘कर तथा दस्तुर संकलनको अधिकार प्रयोग गर्नका लागि पालिका भित्रका ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरिढुंगा, जडिबुटी आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य तथा नदीजन्य वस्तुको विक्री तथा निकासी शुल्क, दस्तुर संकलनमा अंकुश लगाउने गरी भएका कानुन संशोधनको माग गर्दछ ।’