अख्तियारमा म्याग्दीका स्थानीय तहका ३९ मुद्दा

गण्डकीपत्र डटकम
प्रकाशित मिती: २०८० माघ ९, मंगलवार १४:१९

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई भ्रष्ट्राचारमुक्त र शुसासन युक्त बनाउने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सरोकारवालाहरुले सामुहिक प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराले मंगलबार पोखरेबगरमा आयोजना गरेको भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण तथा शुसासन प्रर्वद्धन सम्बन्धी पालिका स्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रतिवद्धता जनाइएको हो ।

कार्यक्रममा सहभागि गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुन, उपाध्यक्ष दिवाकुमारी तिलिजा पुन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदी, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, गाउँसभा सदस्य, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधीकारी, शिक्षक र अगुवाहरुले भ्रष्ट्राचारजन्य गतिबिधि हुन नदिने र शुसासन कायम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो ।
“आयोगले दिएको सुझावलाई अधिकतम कार्यान्वयनको प्रयास गर्दै भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण र शुसासन प्रर्वद्धन गर्ने सामुहिक प्रतिवद्धता जनाइएयो,” प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले भन्नुभयो “आयोगले स्थानीय तहहरुलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयनका व्यवहारिक जटिलटाका विषयमा पनि छलफल भयो ।” आयोगका गण्डकी प्रदेश प्रमुख आसमान तामाङका अनुसार म्याग्दी जिल्लाका गत वर्षका १४ वटा र यस वर्ष दर्ता भएका ३९ वटा मुद्दा मध्य अन्नपूर्णका २ वटा रहेका छन् ।

“शासकीय व्यवस्थामा भएको परिर्वत अनुसार कार्यशैली नफेरिएको, नागरिकको अपेक्षा र स्रोतको तालमेल नमिल्नु तथा द्धन्दहिनता मौलाउँदा भ्रष्ट्राचार सम्बन्धी उजुरी बढेको देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो “गण्डकी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा एक हजार ९९ वटा उजुरी परेकोमा ४७५ वटा फस्यौट भएको छ ।”

तथ्यगत र प्रमाण सहितका उजुरी भएमा अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहज हुने आयोगका प्रदेश प्रमुख तामाङले अपेक्षा गर्नुभयो । स्थानीय तहमा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि उपभोक्ता समितिलाई दर्ता गर्न, जनसहभागितालाई अनिवार्य, गुणस्तरको सुनिश्चितता र कानुनी दायरामा ल्याउने आधार बनाउन सुझाव दिनुभयो ।

अनावश्यक डिपिआर, आईई गर्ने, खरिदमा अस्वभाविक खर्च गर्ने प्रवृति नियन्त्रण गर्दै योजनाको तयारी सहित छनौट र कार्यान्वयन प्रक्रीयामा बिधी पालना गर्न तामाङले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । मृत्यु दर्ता समयमा नहुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग बढेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरुलाई सचेत बनाउनुभयो ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जग्गा प्राप्त नभएसम्म सडक नबनाउने, अनिवार्य आईई गर्नुपर्ने जस्ता आयोगका निर्देशनका कारण योजना कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको बताउदै व्यवहारिकतामा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

आयोगका न्याधिवत्ता पुण्यप्रसाद पाठकले उजुरीकर्ताको गोपनीयता र सामाजिक सुरक्षामा संवेदनशिल रहेको बताउनुभयो । उहाँले आयोगमा उजुरी परेकै कारण योजना कार्यान्वयनको दायित्वबाट पन्छिन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

“अख्तियारमा उजुरी परेको बाहनामा कतिपय योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्नु गैरजिम्मेवार पन हो,” उहाँले भन्नुभयो “काम रोक्नुपर्ने भए आयोगले स्पष्ट निर्देशन दिन्छ । रोक्नु नपर्ने आयोजनालाई होल्ड गरेर अलपत्र बनाउन हुदैन् ।”

नीजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्ट्राचारजन्य गतिबिधि नियन्त्रणका लागि कानुन संसोधनका लागि मस्यौदा बनाएर संसदमा पेश गरिएको पाठकले जानकारी दिनुभयो । निरोधात्मक, प्रर्वद्धनात्मक, संस्थागत क्षमता विकास र उपचारात्मक रणनीतिमा रहेर आयोगले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणको काम गरिरहेको शाखा अधिकृत मनोहर ढुङ्गानाले बताउनुभयो । समुदाय र सरोकारवालाहरुको आयोगमा पहुँच बढाउन पालिका स्तरमा कार्यक्रम गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।