काठमाडौँ- प्रदेश र स्थानीय तहमा एक कार्यकाल अर्थात् कम्तीमा दुई वर्ष सेवा गरेपछि मात्र कर्मचारीको बढुवा हुने भएको छ। सरकारले कर्मचारी समायोजन सम्पन्न गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमान्ने र अनेक बहानामा पुनः सङ्घमा नै फर्किन थालेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा दुई वर्ष सेवा गरेपछि मात्र कर्मचारीको बढुवा हुने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
Advertisement
सङ्घीय संसद्को राष्ट्रिय सभा सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अबदेखि हरेक कर्मचारीले केन्द्रबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दरबन्दी भएको पदमा एक कार्यकाल (दुई वर्ष) सेवा नगरेमा बढुवा नहुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई २०८० साल वैशाखभित्र उक्त कार्य गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
Advertisement
सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हुने बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले सरोकारवालालाई निर्देशन दिनुभएको छ। यसैगरी संसदीय समितिले सरकारलाई परिपत्रसमेत गरेको देवकोटाले बताउनुभयो।
संविधानअनुसार अहिले कामको चाप स्थानीय तहमा भए पनि कर्मचारीको चाप भने सङ्घमा छ । समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रदेश र स्थानीय तहमा दुई वर्ष सेवा गरेपछि मात्र बढुवा हुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले औपचारिक रूपमा मन्त्रालयमा परिपत्र नगरेको र परिपत्र भएर आए मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रशासन महाशाखा प्रमुख रघुराम विष्टले समितिले दिएको निर्देशनलाई मन्त्रालयले समयसीमाभित्रै कार्यान्वयन गरी प्रदेश र स्थानीय तहको कामलाई सहज, सर्वसुलभ र सेवाग्राहीमैत्री बनाइने बताउनुभयो।
मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीको अभावमा सङ्घीयताको आधारभूमिका रूपमा रहेको प्रदेश र स्थानीय तहको काम, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र सुशासन कमजोर बन्दै गएपछि दुई वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गरेपछि मात्र कर्मचारी बढुवाको व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। गत चार वर्षअघि सरकारले तीनै तहमा गरी एक लाख ३७ हजार कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारी समायोजनका क्रममा सङ्घमा ४० हजार ७६९ जना, प्रदेशमा १४ हजार ६५९ र स्थानीय तहमा ३१ हजार ४३ जना कर्मचारी समायोजन भएका थिए। अहिले पनि करिब ५० हजार कर्मचारीको दरबन्दी स्थानीय तहमा रिक्त छ। अहिले देशभर गरी एक लाख ३६ हजार निजामती कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ।
