म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सदस्य खमबहादुर गर्बुजाले म्याग्दीलाई हिमाली जिल्ला घोषणा कागजमा मात्रै सिमित भएको बताउनुभएको छ । बिस २०७७ सालमा हिमाली जिल्ला घोषणाले जिल्लामा कुनै परिवर्तन नआएको बताउँदै आगामी बजेटमा हिमाली जिल्लाको रुपमा म्याग्दीमा बिषेश बजेटको ब्यवस्था मिलाउन समेत माग गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद गर्बुजाले पूर्व–पश्चिम जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गले म्याग्दीलाई समेट्न नहुने बारेमा समेत कारण माग्नुभएको छ । लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्पको रुपमा म्याग्दीको बेनी–दरबाङ हुँदै ढोरपाटन जोड्ने सडक ७० किलोमिटर छोटो रहेको समेत बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएपछि पहिलोपटक संसदमा बोल्नुभएका गर्बुजाले म्याग्दीको एक मात्रै अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहतमा राखेर म्याग्देली माथि अन्याय भएको बताउनुभयो । उहाँले बेनी अस्पतालको ठाउँमा म्याग्दी नामकारण गरी संघीय सरकार मातहतमा राख्न समेत माग गर्नुभयो ।सांसद गर्बुजाले बेनीबजारलाई संरक्षणमा रुपाताल परियोजनाबाट गम्भीर लापरवाही भएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै प्राकृतिक उपचारस्थल तातोपानी कुण्डको संरक्षण र नदी कटानबाट जोगाउन सरकारको ध्यानार्कषण गराउनुभएको छ ।संसद गर्बुजाले बेनी–जोमसोम सडकखण्ड अन्तरगत जोखिम मानिएका स्थानमा प्राथमिकता दिएर स्तरउन्नतीको माग समेत गर्नुभएको छ ।
सडकखण्डमा अकालमा ज्यान जाने गरेको बताउँदै साँघुरो सडक स्तरउन्नतीको माग गर्नुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलकै क्रममा सांसद गर्बुजाले बेलायती सेनामा कार्यरत नेपालीलाई बेलायती सरह सेवासुविधाको मागका लागि समेत कुटनीतिक पहल गर्न समेत सरकार समक्ष माग गर्नुभएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलपछि सांसद गर्बुजाले आगामी दिनमा थप अन्य समस्या सहित सरकारलाई नयाँ बजेटमा म्याग्दीका प्राथमिक योजनामा बजेटको माग सहित मन्त्रालयमा भेटघाट गर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा एमालेका म्याग्दीका प्रतिनिधीसभा सदस्यका उमेद्वार हरिकृष्ण श्रेष्ठले आफ्नो प्रमुख प्रतिस्पर्धी नेपाली काँग्रेस भएको बताउनुभएको छ । Advertisement ग्रामिण क्षेत्रका...
बेनी, १७ फागुन । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेपाली काँग्रेस म्याग्दीबाट प्रतिनिधीसभा सदस्यका उमेद्वार...
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उमेद्वार अर्जुन थापाले म्याग्दीमा निर्माणाधिन र निर्माण सम्पन्न भएका जलविद्युत आयोजनामा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको सेयर लगानीको अधिकारलाई...



