मृतककाे सामाजिक सुरक्षा भक्ता आफ्नो खल्तीमा हाल्ने सचिवलाई कारबाहिको सिफारिस

गण्डकीपत्र डटकम
प्रकाशित मिती: २०८० श्रावण १८, बिहीबार १४:३७

म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–१ की वडासचिव सरस्वती आचार्यले मृतक लगायत पाँचजनाको सुरक्षा भत्तामा अनियमितता गरेको खुलासा भएको छ। वडासचिव आचार्यले लाभग्राहीको बैंक चेकमा आफैंले हस्ताक्षर र औँठाछाप लगाएर सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता र हिनामिना गरेको उजुरी परेपछि गत असार १९ गते गाउँपालिकाले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

गाउँपालिकाका सामाजिक विकास समितिका संयोजक मनकुमार शेरपुञ्जाको संयोजकत्वमा वडा नम्बर १ का वडासदस्य बलमान गौचन र पञ्जीकरण शाखाका प्रमुख वसुदा पुन सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वडासचिवले अनियमितता गरेको प्रकरणमा आवश्यक छानबिन गर्दा आरोप पुष्टि हुने कागजात र प्रमाण संकलन भएको संयोजक शेरपुञ्जाले जानकारी दिए।

समितिले पीडित लाभग्राही, वडा कार्यालयका कागजात र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुने प्रभु बैंकको रघुगंगा शाखामा समेत गएर छानबिन गरी ७० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदन बुधवारको कार्यपालिका बैठकमा पेश भएको थियो।

कार्यपालिका बैठकले छानबिन समितिको निष्कर्षका आधारमा वडासचिव आचार्यले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता गरेको भेटिएको भन्दै आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमा सिफारिस गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद ढकालले जानकारी दिए।

गाउँपालिका आफैंलाई कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएकाले आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय गरेको हो। वडासचिव आचार्यले सामाजिक सुरक्षा पाउने टीकामा पुर्जा, रमाया फगामी पुन, लालमाया फगामी पुन र बिन्दु गर्बुजा गरी चारजनाको भत्ता आफ्नै हस्ताक्षर र आफैं लिखित र औँठा छाप लगाएर रकम लिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी वडासचिव आचार्यले मृतक गौदेवी तिलिजाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत आफैंले झिक्ने गरेको भेटिएको थियो। आचार्यले पाँचजनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रु। १ लाख ५४ हजार २० हिनामिना गरेको र गाउँपालिकामा लाभग्राहीका आफन्तले उजुरी गरेपछि आचार्यले उक्त रकम सम्बन्धित लाभग्राहीकै खातामा जम्मा गरिदिएको भेटिएको छानबिन समितिले जनाएको छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता गरेको उजुरीपछि आचार्यलाई वडासचिवबाट फिर्ता बोलाएर गाउँपालिकामा हाजिर गराइएको थियो।

लोकसेवाबाट सिफारिस भएर आएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नभएकाले कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस सहित पठाउने निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए। रासस