सरकार संग भएको सम्झौता कार्यन्वयन गर्न द्धन्द पीडित समुदायहरु कानुन, न्याय,तथा मानव अधिकार संसदीय समिति सिंहदरबारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
Advertisement
जिल्ला प्रशासन कार्यलय म्याग्दीका साहय प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिरेन्द्र पन्त मार्फत द्धन्द पिडित महिला राष्ट्रिय संजाल, द्धन्द पिडित अधिकार मञ्च, अपाङ्गता भएका द्धन्द पिडितहरुको राष्ट्रिय संजाल र इन्सेक म्याग्दीले संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
Advertisement
द्धन्दकालमा दुबै पक्षबाट भएका मानवअधिकार गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरुको सत्य आयोग मार्फत न्यायिक निरुपण गर्ने २०६३ मंसिर ५को विस्तृत सम्झौताको प्रतिवद्दता अनुसार काम नभएको सरकारले सम्झौताको वेवस्ता गरेको उक्त ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । उक्त सम्झौता कार्यनव्यन गर्न १५ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै सायक प्रजिअले उक्त गृह मन्त्रालय मार्फत उक्त ज्ञापन पत्र समितिलाई पठाउने बताउदै जिल्लाबाट हुने द्धन्द पिडितहरुको माग सके सम्म सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो ।
