काठमाडौं – आइतबार हुने मनोनयन दर्ताका क्रममा उम्मेदवारहरुले १८ वटा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भएको छ ।
Advertisement
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्देशिकामा मनोनयनसँगै स्वघोषणा पत्रमा पनि हस्ताक्षर गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्वघोषणा पत्रमा विभिन्न १८ विषयवस्तु समावेश छन् ।
Advertisement
उम्मेदवारले मनोनयन पत्रका साथमा नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ । आयोगले उम्मेदवारहरुलाई नै आफू ‘पच्चिस वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुँ’ भनी घोषणा गर्न लगाएको छ ।
मतदाता नामावलीमा उम्मेदवारको नाम समावेश भएको हुनुपर्नेछ ।
आयोगले उम्मेदवार हुने व्यक्ति कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको सुनिश्चितता खोजेको छ । तीनवटै तहको सरकार र उनीहरुको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका निकायबाट पारिश्रमिक पाउने गरी पदमा बहाल नभएको सुनिश्चित हुनु पर्ने भनिएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणमा भनिएको छ, ‘सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको हुनुपर्नेछ ।’
आयोगले मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने व्यक्ति प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र निर्वाचन आयोग ऐन अनुसार योग्य भएको हुनुपर्ने औंल्याएको छ । अनि, उम्मेदवारले आफू प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा नरहेको पनि स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।
प्रत्यक्षतर्फ मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने उम्मेदवारले आफूले अन्य क्षेत्रमा उम्मेदवारी नदिएको घोषणा गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले उम्मेदवारहरुलाई ‘कुनै पनि सरकारी निकायलाई जिन्सी वा नगद बुझाउन बाँकी नरहेको’ पनि घोषणा गर्न लगाएको छ । सरकारी पेश्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र (डिभी/पीआर) नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । आयोगले उम्मेदवारहरुलाई मनोनयन पत्रका साथमा सिलबन्दी रुपमा सम्पत्ति विवरण समेत बुझाउन भनेको छ ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न मञ्जुर भएको भन्दै मनोनयनकर्ताले स्वीकार्नुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ । उम्मेदवारहरुलाई कैद सजाय वा जरिवाना तोकिएको भए त्यो पनि चुक्ता हुनुपर्ने भनिएको छ ।
कुनै सरकारी निकायलाई बुझाउनु पर्ने कर, राजस्व, शुल्क, दस्तुर बाकी भए त्यो समेत चुक्ता गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
‘निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरुपमा पालना गर्ने प्रतिबद्ध रहेको हुनुपर्ने छ’, निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरण पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान, कानून र निर्वाचन ऐन नियम भित्र रही निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिबद्ध रहेको हुनुपर्ने छ ।’
