बेनी नगरपालिकाबासीको जानकारी अब सप्टवेयर मार्फत संकलन गरिने

गण्डकीपत्र डटकम
प्रकाशित मिती: २०७९ फाल्गुन १०, बुधबार १५:५७

म्याग्दीको बेनी नगरपालिकालाई युएनडिपीद्वारा निर्मित सप्टवेयर आज (बुधवार) एक कार्यक्रमको आयोजना गरी हस्तान्तरण भएको छ । बेनी नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सङ्कटापन्न घरधुरीहरुको सामाजिक–आर्थिक सङ्कटापन्न सूचना व्यवस्थापन प्रणाली कार्यक्रममार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सप्टवेयर हस्तान्तरण गरिएको हो ।

उक्त सप्टवेयर युएनडिपीका प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर सतिस पाण्डे र आरबिएम एनालिष्ट दिनेश विष्टले बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी र उपप्रमुख ज्योती लामिछानेलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । सोही अवसरमा प्रिन्टर मेसिन, क्युआर कोर्डसहित कार्ड पनि हस्तान्तरण गरिएको छ ।

सप्टवेयर तथा सामग्री ग्रहण गर्दै नगर प्रमुख केसीले बेनी नगरपालिकाको सबै वडामा पुगेर नगरवासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने बताउनुभयो । नगर प्रमुख केसीले नगरपालिकाको वडास्तरमा पुगेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरिसकेपछि वस्तीस्तरको वास्तविक समस्या तथा अवस्थाको पहिचान गरी समाधान गर्न सहज हुने बताउनुभयो । उहाँले सफ्टवेयरमा समग्र नगरवासीको शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, रोजगारी, अन्य पेशा तथा व्यवसाय लगायतको अवस्थाबारे तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने बताउँदै ज्येष्ठनागरिक तथा दीर्घरोगीहरुको स्वास्थ्य अवस्था र उनीहरुले नियमित प्रयोग गर्ने औषधीको विषयमा समेत तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सफ्टवेयरभित्र इन्ट्री गरिनेछ । बेनी नगरपालिकाका उपप्रमुख लामिछानेले स्वागत गरेको कार्यक्रम सामाजिक आर्थिक सङ्कटापन्न सूचना व्यवस्थापन प्रणाली कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक भरत केसीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।

युएनडिपी र बेनी नगरपालिकाको साझेदारी तथा संगम म्याग्दीको समन्वय र व्यवस्थापनमा नगर क्षेत्रमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न लागिएको बेनी नगरपालिकाले जनाएको छ ।सफ्टवेयर हस्तान्तरणपछि तथ्याङ्क सङ्कलनमा खटिने स्वयंसेवकहरु, संगम म्याग्दीको आन्तरिक जनशक्तिसहित २७ जनालाई सहजीकरण गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा युएनडिपीका प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर पाण्डे र आरबिएम एनालिष्ट विष्टले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममार्फत आम नगरवासीलाई आफ्नो यथार्थ सूचना र विवरणहरु दिएर सहयोग गर्न आह्वान गरिएको छ । युएनडिपी, संगम म्याग्दी र बेनी नगरपालिकाको सहकार्यमा सञ्चालन हुने तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यक्रमबाट नगरवासीको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन र आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा समेत गरिएको छ ।