सवारी साधन दर्ता र नियमनमा प्रशासनको अवरोध

गण्डकीपत्र डटकम
प्रकाशित मिती: २०८० मंसिर १९, मंगलवार १४:११

जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले स्थानीय सडकमा चल्ने सवारी साधन सूचीकृत तथा दर्ता गरी नियमन गर्न खोज्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अवरोध सिर्जना गरेकोमा जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सदरमुकामस्थित केही ठूला व्यवसायीको प्रलोभनमा परेर पालिकाले अगाडि बढाएको सवारी साधन दर्ता प्रक्रियालाई हस्तक्षेप गरेर रोकेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “चालु आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र २०८० कात्तिक १४ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय अनुसार गाउँपालिकाले विभिन्न बस्तीमा सञ्चालन हुने जीप, ट्याक्टर र ट्रक दर्ता गर्न खोजेका थियौं । स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर सवारी साधन दर्ता गर्न खोज्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट अवरोध सिर्जना भएपछि हाललाई दर्ता प्रक्रियालाई स्थगित गरेका छौं ।” गाउँपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट हस्तक्षेप हुनु सङ्घीयता विपरीत भएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

सवारी साधन दर्ता गर्न गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि यातायात व्यवसायीहरुले दर्ता गर्न थाले पनि प्रशासनबाट अवरोध भएपछि हाललाई स्थगित गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

सवारी साधन दर्ता र नवीकरण वापत सङ्कलित रकम गाउँपालिकाको सडक मर्मत सुधारमा परिचालन गर्ने योजना बनाएको पालिका अध्यक्ष पुनले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय सडक प्रयोग सेवा शुल्कमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा पचास लाखदेखि साठी लाख रुपियाँ आम्दानी गर्ने पालिकाले लक्ष्य राखेको थियो ।

सवारी दर्ता गर्दा ट्याक्टरलाई एक हजार पाँच सय, जीप, बोलेरोलाई एक हजार पाँच सय, ट्याक्सीलाई एक हजार, बसलाई दुई हजार, ब्याकलोडरलाई दुई हजार, ट्रकको तीन हजार पाँच सय, ट्रिप्परलाई एक हजार पाँच सय र एक्साभेटरलाई पाँच हजार रुपियाँ दर्ता शुल्क तोकिएको थियो । नवीकरण र पटकेका लागि ट्याक्सीलाई एक सय, ट्रिप्परलाई पाँच सयबाहेक अन्य सवारी साधनलाई दुई सयका दरले वार्षिक नवीकरण शुल्क गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको थियो ।

यसैगरी गाउँपालिका क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट मालसामान बिक्री गर्न आउने सवारी साधनलाई ट्रक, लहरी र अन्य हेवी गाडीलाई वार्षिक बिस हजार, पटके शुल्क एक हजार पाँच सय तोकिएको थियो । गाउँपालिका बाहिरका जीप, भ्यान, ट्याक्टरलाई वार्षिक दश हजार र पटके शुल्क ६ सय रुपियाँ कायम गरिएको थियो ।

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर गत असारको गाउँसभाको निर्णय अनुसार स्थानीय सडक उपयोग सेवा शुल्क उठाउने र अभिलेखीकरणका लागि दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले सवारी दर्ता गाउँपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र भए नि कतिपय व्यावहारिक कठिनाइ भएकाले व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन आएको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले बताउनुभयो ।

स्थानीय सडकलाई उपयोग गरेर पालिकाभित्र सञ्चालन हुने झण्डै ४२ वटा सवारी साधन छन् । तीमध्ये ३९ वटा सवारी साधन पालिकामा दर्ता भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । पालिकाभित्र सञ्चालन हुने सवारी साधनको हकमा समस्या होइन उहाँले भन्नुभयो, “बाहिरबाट आउने सवारी साधनका हकमा दर्ता शुल्क धेरै भयो भन्ने गुनासो आएको हो । बेनीका उद्योगी व्यवसायीहरुले दर्ता शुल्कमा एकरुपकता हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । एकआपसमा छलफल गरेर निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पालिकाको योजना छ ।” gorakhaptraonline