म्याग्दी सदरमुकाम बेनीस्थित सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयमा ताला लगाइएको छ । नेपाली कांग्रेस म्याग्दीका कार्यवाहक सभापति हरिकुमार श्रेष्ठ, नेकपा एमालेका उपसचिव खड्ग गिरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक सेरबहादुर केसी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी म्याग्दीका अध्यक्ष युवराज रोका, राप्रपाका सञ्जु बरुवाल, जिल्ला समन्वय समितिका कार्यबाहक प्रमुख डिलकुमारी खत्री, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिवा तिलिजा पुनको टोलीद्धारा मङ्गलबार कार्यालयमा ताला लगाएको हो । 

Advertisement

गत चैत १९ गते बसेको सङ्घीय खानेपानी मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार आगामी साउन १ गतेदेखि बेनीमा रहेको कार्यालय पोखरामा गाभ्ने तयारीको विरोध जनाएका राजनीतिक दलहरूले मङ्गलबार संयुक्त रूपमा उक्त कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर तीन जिल्ला हेर्ने गरी म्याग्दीमा रहेको कार्यालय खारेज गरेपछि तत्काल निर्णय सच्चाएर कार्यालय यथावत राख्न माग गरी म्याग्दीका राजनीतिक दल र जिल्ला समन्वय समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

Advertisement

बेनीस्थित कार्यालय पोखरामा गाभिन निर्णय गरेपछि सोमबार जिल्ला समन्वय समितिमा बसेको सर्वदलीय बैठकले हाल जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको बृहत् घोप्टेखोला खानेपानी, बृहत् चिमखोला भगवती खानेपानी लगायतका आयोजनाहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने भएकाले निर्णय फिर्ता लिन माग सहित मङ्गलबार कार्यालयमा ताला लगाइएको नेपाली कांग्रेस म्याग्दीका कार्यवाहक सभापति हरिकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

सर्वदलीय बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा तथा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागलाई पत्राचार गरिएको कार्यवाहक सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना खारेज गर्ने निर्णयले हामीलाई अन्याय भएको छ । निर्णय फिर्ता नभएसम्म कार्यालयको ताला खुल्दैन ।’’

उहाँले थप्दै भन्नुभयो,‘‘आयोजना कार्यालय भवन बनेको छ । ठुला आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेको समयमा यसरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय नै नरहने भएपछि ती खानेपानी आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने छन् ।’’ गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको जिल्ला सभाबाट पनि कार्यालयलाई म्याग्दीमा यथावत राख्न सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरिएको थियो । म्याग्दी, बागलुङ र मुस्ताङ जिल्लामा सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेका खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनका लागि विसं २०७७ मा बेनीमा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । 

कार्यालयमार्फत हिमाली जिल्लामा एक हजार र पहाडीमा पाँच हजार बढी जनसङ्ख्या भएका खानेपानीका साथै ढल ब्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना कार्यन्वयन हुने नीतिगत व्यवस्था छ । कार्यालयमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरको नेतृत्वमा तीन इन्जिनियर, तीन सब–इन्जिनियर, एक लेखापाल, एक नायव सुब्बा, एक कम्प्युटर अपरेटर, एक कार्यालय सहयोगी र एक जना हलुका सवारी चालकको दरबन्दी छ ।  

वि.स. २०७४-०७५ मा तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि म्याग्दीका धेरै खानेपानी आयोजना अलपत्र भएका थिए । यसअघि जिल्लाबाट भु-संरक्षण कार्यालय पर्वत स्थानान्तर हुदाँ जिल्लामा अहिले बजेट समेत न्युन छ भने भु संरक्षणका गतिविधि समेत सुस्त गतिमा रहेको छ ।