म्याग्दीको बेनीमा रहेको खानेपानी, जलस्रोत तथा सिचाइँ विकास डिभिजन कार्यालयमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यही साउन १२ गतेदेखि जिल्लामा डिजिटल प्रविधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने यो कार्यालय पहिलो बनेको हो ।
Advertisement
एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै कार्यालयको प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा गुणात्मक सुधार हुने,कागजी प्रक्रियामा कमी आउने,अभिलेख व्यवस्थापन थप सुरक्षित र व्यवस्थित हुने,कार्य सम्पादनको अनुगमन तथा जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुने तथा सेवा प्रवाहलाई थप छिटो,सरल र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर झलक मोहन ओझाले बताउनुभयो ।
कार्यालयबाट सम्पादन हुने दैनिक प्रशासनिक कार्यहरुलाई डिजिटल प्रविधि प्रणाली मार्फत सरल, सहज, छिटो, छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गरी कागजरहित सरकारको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) कार्यान्वयन गरिएको कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर ओझाको भनाइ छ ।
कार्यालयले विद्युतीय माध्यमबाट तोक आदेश तथा टिप्पणी निर्णय, चिठीपत्रको दर्ता तथा चलानी, हाजिरी बिदा र काज स्वीकृत,अभिलेख व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरु डिजिटल प्रविधिबाट मार्फत थालिएको कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर ओझाले बताउनुभयो । यो प्रणाली लागू गरेपछि कार्यालयको कामकाजलाई एउटै सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत सरल, सहज, छिटो, छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
जीआईओएमएस मार्फत तोक आदेश र टिप्पणी–निर्णय, चिठीपत्र दर्ता–चलानी, हाजिरी, बिदा तथा काज स्वीकृति, अभिलेख व्यवस्थापनलगायतका कार्य अनिवार्य रुपमा विद्युतीय हस्ताक्षरसहित सम्पादन गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको उर्जा,जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले कर्मचारीलाई दुईदिन सम्म अभिमूखिकरण समेत गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
उर्जा,जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय मातहत रहेका प्रदेशका सबै जिल्लामा रहेका कार्यालयहरुमा अबको दुई महिना भित्रमा यो प्रणाली कार्यान्वनयमा ल्याइसकिने उर्जा,जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका प्रमुख उपसचिव लक्ष्मीभद्र वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘‘मन्त्रालय मातहत रहेका कार्यालयहरु मध्य म्याग्दीबाट यो प्रणाली सुरु गरेका छौं । अन्य जिल्लाहरुमा पनि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीका बारेमा कर्मचारीहरुलाई अभिमूखिकरण गरी दुई महिनाभित्रमा सबै जिल्लाहरुमा कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी छ ।’’
