प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेस सातै प्रदेशबाट यसरी हुँदैछ आउट !

काठमाडौँ- गत मङ्सिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस अन्ततः प्रतिपक्षमा बस्ने भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा भागबण्डाको विषयमा सहमति नजुटेपछि माओवादी केन्द्र आइतबार एकाएक एमालेसँग मिल्न पुगेपछि कांग्रेसले संघमा मात्र नभई सात वटै प्रदेशमा पनि सत्ता बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको हो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा आइतबार दिउँसो एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जसपा नेपाल, जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठकले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति जुटाएको हो । प्रतिनिधिसभामा यी दलहरूको सांसद सङ्ख्या जोड्दा प्रस्ट बहुमत पुग्छ ।

प्रदेशहरूमा यस्तो छ अवस्था

प्रदेश १ : प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रस्ट बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेशसभामा एमालेको ४०, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ सांसद छन् । यस आधारमा प्रदेश १ मा यो गठबन्धनले सहजै सरकार गठन गर्न सक्ने देखिन्छ ।

मधेस प्रदेश : १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा ५४ सांसद आवश्यक हुन्छ । मधेस प्रदेशसभामा एमालेको २३, जनमत पार्टीको १३, जसपा नेपालको १६, माओवादी केन्द्रको ८ राप्रपाको १ सांसद छन् । संघमा गठबन्धन गरेका कारण यी दलबीच मधेस प्रदेशमा पनि तालमेल भएमा सहजै सरकार गठन हुन सक्ने देखिन्छ ।

बागमती प्रदेश : ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा पनि एमालेसहितको गठबन्धनको सहजै बहुमत पुग्ने देखिन्छ । यो प्रदेशमा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसद आवश्यक हुन्छ । यहाँ एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपाको १३ सांसद छन् ।

गण्डकी प्रदेश : ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा ३१ सांसद आवश्यक पर्दछ । गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको ८, राप्रपाको २ सांसद छन् । त्यसैले यो गठबन्धनको सहजै बहुमत जुट्ने देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेश : ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसद आवश्यक हुन्छ । यो प्रदेशमा एमालेको २९, माओवादी केन्द्रको ९, जसपाको ३, राप्रपाको ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४, जनमत पार्टीको ३ सांसद छन् ।

कर्णाली प्रदेश : ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सांसद आवश्यक पर्दछ । यो प्रदेशमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका एक सांसद छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश : ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसद आवश्यक हुन्छ । यो प्रदेशमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाको एक सांसद छन् । यही गठबन्धन कायम रहेमा यो प्रदेशमा पनि सहजै सरकार बन्न सक्छ ।