Advertisement
म्याग्दीका स्थानीय तहमा बरुजुको चाङ लागेको छ । स्थानीय तहमा नियम, कानुन विपरित राज्यकोषबाट भएको खर्चहरुमा बेरुजु आएको छ । जिल्लाका स्थानीय तहमा प्रत्येक बर्षमा बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ ।
महालेखापरिक्षणको कार्यालयले २०७९ चैत २९ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा म्याग्दीका ६ वटा स्थानीय तहको बेरुजु रकम ६५ करोड ७६ लाख २८ हजार रुपैयाँ उल्लेख छ । यसअघिका वर्षको तुलनामा म्याग्दीका स्थानीय तहको बेरुजु बढेको छ ।
Advertisement
महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा असुल गर्नुपर्ने, कागजात पुरा नगरि भुक्तानी दिएको र थप कागजात पेश गर्नुपर्ने, नियमित गनुपर्ने र पेश्की रकम शिर्षकमा बरुजु देखाएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका ६ स्थानीय तहको तुलनामा सबैभन्दा कमी बेरुजु रघुगंगा गउँपालिकाको ४ करोड, १७ लाख, १२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । जसमा असुल उपर गर्नुवपर्ने १० लाख ६७ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्नेमा १ करोड, ९१ लाख, ९० हजार, नियमित गर्नुपर्नेमा ८३ लाख ९ हजार, पेश्की ९ लाख रहेको छ । रघुगंगाको गतबर्षको १ करोड ६८ लाख ६२ हजार बेरुजु थियो ।
त्यस्तै सबैभन्दा बढी मालिका गाउँपालिकामा बेरुजु देखिएको छ । मालिकामा १८ करोड १० लाख ७० हजार रुपैयाँ बेरुजु आएको छ । प्रतिवेदन अनुसार असुल उपर गर्नुवपर्ने ६ लाख ३५ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्नेमा ११ करोड, २३ लाख ८८ हजार, नियमित गनुपर्नेमा २ करोड, ४५ लाख, ९९ हजार, पेश्की ४७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गतवर्षको ३ करोड ८७ लाख १५ हजार रुपैयाँ बेरुजु थियो ।
त्यस्तै प्रतिवेदन अनुसार बेनी नगरपालिकामा १४ करोड ९८ लाख ७० हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । असुल उपर गर्नुपर्नेमा २ करोड, ९० लाख २३ हजार, प्रमाण पेश गर्नुपर्नेमा ७ करोड, ७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ, नियमित गर्नुपर्नेमा ८६ लाख ७३ हजार, पेश्की ५१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गतबर्षको ६ करोड ७७ लाख १४ हजार रुपैयाँ समावेश गरिएको छ । बेनी नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी कार्यालयमा हाजिर भएर भ्रमण भक्ता समेत बुझेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
वार्षिक प्रतिवेदनमा नगरका कर्मचारीहरुले कार्यालयमा हाजिर गरेर भ्रमण भत्ता वापतको रकम बुझेको औंल्याएको छ । नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत अनियमित तवरले भत्ता बुझ्नेमा हुनुहुन्छ ।
नगरका शाखा अधिकृत (सूचना अधिकारी) युवराज थापाले १० हजार पाँचसय,लेखा प्रमुख माधव प्रसाद भुसालले दुईहजार सातसय र आकृति पौडेलले छ हजार पाँचसय रुपियाँ बुझेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अधिकृत थापाले २०७८ फागुन २६ गते देखि चैत २ गते सम्मको,लेखापाल भुसालले २०७८ भदौं २५ देखि २७ गते सम्म र पौडेलले २०७८ असोज १२ देखि १६ गते सम्म भ्रमण अवधि रहेको छ । उक्त समयमा ति कर्मचारीहरु कार्यालयमा हाजिर भएकाले बुझेको रकम नियम विपरित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी स्वास्थ्य संयोजक लिला गौतम ले १० हजार छ सय रुपियाँ नियमविपरित बुझेको उल्लेख छ । यसैगरी २०७९ असार २५ गतेको लेखामा २०७९ असार २२ सम्मको भ्रमण भत्ता राखी करुणा थापा मगरको नाममा २०७९ असार २७ देखि ३२ सम्म डिल्लीराज आचार्यको नाममा र २०७९ असार २१ देखि २६ सम्मको भ्रमण भत्ता राखी स्वास्थ्य संयोजक गौतमको नाममा भुक्तानी भएको ३४ हजार ६०० असूल उपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी मंगला गाउँपालिकामा ७ करोड २ लाख १४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार असुल उपर गर्नुपर्ने ७५ लाख २५ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ४ करोड, ९८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै नियमित गर्नुपर्नेमा ५२ लाख १८ हजार रुपैयाँ र पेश्कीमा ६ लाख २५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । मंगलाको गतबर्षको ७० लाख १५ हजार बेरुजु रहेको थियो ।
त्यस्तै धवलागिरी गाउँपालिकाको ११ करोड ३६ लाख ९ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । जसमा असुल उपर गर्नुपर्नेमा ३ लाख २५ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्नेमा ७ करोड, ५३ लाख, १ हजार, नियमित गर्नुपर्नेमा ९३ लाख ५४ हजार र पेश्की १२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । धवलागिरिको गतबर्षको बेरुजु २ करोड ७३ लाख, ५५ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।
त्यसैगरी अन्नूर्ण गाउँपालिकाको १० करोड ११ लाख ५३ हजार बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार असुल उपर गर्नुपर्ने ६२ लाख ९४ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्नेमा २ करोड २१ लाख ९८ हजार, नियमित गर्नुपर्नेमा १ करोड, १५ लाख ९७ हजार र पेश्की रकममा ३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अन्नपूर्णको गतबर्षको ६ करोड २१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको थियो ।
स्थानीय तहको राष्ट्रपती सुधार कार्यक्रम, उपभोक्ता समितले गरेका काममा बढी बरुजु देखिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठूलो मात्रामा बजेट खर्च गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरेको, रकमान्तर नगरी बिनियोजितभन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकुल हुने गरी विना प्रतिस्पर्धा सामग्री खरिद र योजनाका काम गर्दा बेरुजु देखिएको महालेखाले टिप्पणी गरेको छ । यसैगरी पदाधीकारीहरुले कार्यबिधि र नियम विपरित सुविधा लिएको, उपभोक्ता समितिले पेश्की लगेर काम नगरेको र तोकिएको मात्रा पुरा नगरेको महालेखाले टिप्पणी गरेको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार म्याग्दीका स्थानीय तहहरु संघ र प्रदेशको अनुदानमा निर्भर देखिएका छन् । स्थानीय तहहरुले कार्ययोजना बनाएर पुरानो बेरुजु असुलउपर, कागजात, प्रक्रियामा कडाई गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
