निजी शैक्षिक संस्थाले शैक्षिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको अवमूल्यन गर्न नहुने म्याग्दीका सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
Advertisement
शुक्रवार बेनीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवाला निकायका व्यक्तिहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
म्याग्दी प्याब्सनद्वारा आयोजित प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० सम्बन्धी बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले निजी शैक्षिक संस्थाको योगदानमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
प्याब्सन म्याग्दीका सल्लाहाकार हरिकृष्ण श्रेष्ठले सरकारले निजी शैक्षिक संस्थाप्रति उदार नीति लिन जरूरी भएको बताउनुभयो । सरकारले निजी शैक्षिक संस्थाप्रति उदार नीति लिन नसके शैक्षिक क्षेत्र धराशायी हुने उहाँको भनाइ थियो ।
प्याब्सन गण्डकी प्रदेशका सदस्य एवम् माउण्ट एभरेष्ट आवासीय माविका प्रिन्सिपल राजु केसीले पटक पटक निजी विद्यालयमाथि आक्रमण गरिरहनुको सट्टा सरकारले सर्वमान्य नियमन गर्न जरूरी रहेको बताउनु भयो ।
’सरकारले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० अन्ततोगत्वा निजी सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्न खोजेको हो । कसैको निजी सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने अधिकार र छुट सरकारलाई छैन ।’ उहाँले भन्नू भयो, ’यस विषयमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूले पटक पटक शिष्ट संवाद गर्न खोज्दा पनि सरकार गम्भीर नभएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि सार्नु परेको हो । पछिल्लो चरणमा सरकारले भाषा परिवर्तन गरे पनि निर्देशन दिएरै मस्यौदा तयार भएको हो । यसप्रति हामी सचेत हुन् जरूरी छ ।’
प्याब्सन म्याग्दीका अध्यक्ष हिरा पुनले प्रस्तावित शिक्षा विधेयक २०८० बाहिरिएको जस्तो नभएको सरकारले बताइरहेका कारण अबको संवाद र बहस कस्तो विधेयक निर्माण गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहनुपर्ने बताउनु भयो । ’पाँच वर्षभित्रमा शिक्षा क्षेत्रको लागनीलाई गुठीकरण गरिरहँदा अन्य निजी क्षेत्रलाई के गर्ने भन्ने पनि छ । तसर्थ हरेक निजी क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्नेमा राज्य लाग्नुपर्छ ।’
उद्योग वाणिज्य संघका प्रथम उपाध्यक्ष सुविन श्रेष्ठले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा भएका कमिकमजोरीलाई ओैँल्याउनु भयो । नागरिक समाज दाङका निवर्तमान संयोजक चन्द्रराज पन्तले गुणस्तरीय शिक्षामा निजी शैक्षिक संस्थाले पु¥याएको योगदान सरकारले बिर्सने नहुने बताउनु भयो ।
उहाले भन्नू भयो, ’निजी शैक्षिक संस्था सेवामुलक संस्था हुन् । समाजमा सेवा प्रदान गर्ने संस्थालाई सञ्चालन गर्न सरकारले उदार र फराकिलो नियमन ल्याउन आवश्यक छ । निजी संस्थाको घाँटी रेट्ने छुट सरकारलाई छैन । तर, आन्दोलनका नाममा शैक्षिक संस्थाले विद्यालय बन्द गर्न हुँदैन । आन्दोलनको विकल्प खोज्नुहोस्, पठनपाठन स्थगन नगर्नुहोस् ।’
अभिभावक विष्णु रोकाले लामो समयदेखि अल्झिएको शिक्षा ऐन हतारमा आएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो ’शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा निर्माण गरिने ऐनमा हतार गर्न नहुने हो । सरोकारवालासँग छलफल तथा परामर्श गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा शिक्षकहरुको तर्फबाट नगेन्द्र गौतम, कृष्ण जिसी, शैलेस श्रेष्ठ लगाएतले मन्तव्य व्यक्त गनुभएको थियो ।
