राकेश शर्मा
म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाले आफ्नो आन्तरिक आम्दानीको दायारा बढाउने निति लिएको छ । पालिकाले चालु आर्थिक बर्षमा ७ करोड ६५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी अनुमान गरेको पालिकाले असार १० गते सम्म ७ करोड ५३ लाख १५ हजार ८७४ आम्दानी गरिसको छ । यो पालिकाले अनुमान गरेको आम्दानीको ९८ दशमलब ३४ प्रतिशत हो । पालिकाका लेखा शाखाका साहयक लेखा अधिकृत सागर पौडेलका अनुसार असार मसान्त सम्म अझै दश लाख बढी आम्दानी थप हुने अनुमाग पालिकाको रहेको छ ।

Advertisement

पलिकाले प्रस्तावित गरेको आन्तरिक आम्दानी उठाउने लक्ष्य अनुरुप नै आम्दानी गर्दै आएको छ । पछिल्लो तिन बर्ष यताको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने दहत्तर बहत्तर शुल्क बाहेक आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा ६३ लाखको अनुमान गरिएको ६६ लाख ४९ हजार ७१०, २०८१÷०८२ मा अनुमान गरिएको आन्तरिक आम्दानी ८५ लाख गरिएकोमा ७३ लाख ६६ हजार २२ रुपैयाँ र २०८२÷०८३ मा अनुमान आय ७६ लाख ५० हजार गरिएको थियो भने असार १० गते सम्म ६४ लाख ३५ हजार २९७ रुपैयाँ आम्दानी गरिएको छ ।

Advertisement

पौडेलका अनुसार सबैभन्दा बढी ०८०÷०८१ मा सबै भन्दा बढी आन्तरिक आम्दानी गर्ने शिर्षकहरु मध्ये वहाल कर वापत ९ लाख ३३ हजार २३२ रुपैयाँ, सिफारिस दस्तुरमा १० लाख ३७ हजार १३१ रुपैयाँ, अन्य दस्तुरमा ११ लाख १५ हजार ९१५ रुपैयाँ र प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत वापत ७ लाख १५ हजार र व्यवसाय कर वापत १० लाख ३ हजार ९९५ रुपैयाँ आम्दानी भएको छ ।
त्यस्तै ०८१÷०८२ मा बहाल कर १३ लाख ८७ हजार ६४० रुपैयाँ, सिफारिसमा १२ लाख ३१ ह्जार ३९३ रुपैयाँ, अन्य दस्तुरमा ११ लाख ७६ हजार ५२४ रुपैयाँ, दण्ड जरिवानाबाट ४ लाख ४२ हजार ५ सय र व्यवसाय कर मार्फत १० लाख ८० हजार ९७० रुपैयाँ आम्दानी गरिएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षमा बहाल कर १२ लाख २२ हजार ४४६ रुपैयाँ, सिफारिस दस्तुर १५ लाख, ९८ हजार १८५ रुपैयाँ, अन्य राजश्व मार्फत ६ लाख २३ हजार ८०५ रुपैयाँ र व्यवसाय कर मार्फत ७ लाख ८० हजार ५० रुपैयाँ आम्दानी भएको लेखा अधिकृत पौडेलले जानकारी दिनुभयो । तिन बर्ष यताको तथ्याङ्क हेर्दा पालिकाले बहाल कर, सिफारिस र व्यवसाय करमा प्रत्येक बर्ष राजश्व बढाउदै लगेको देखिन्छ । पालिका अन्य आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरुमा भने बढेको देखिदैन । पालिकाले वडाहरुबाट हुने सिफारिस, व्यवसाउ नविकरण तथा बहाल कर बाहेक अन्य क्षेत्रलाई ध्यान दिन सकेको छैन ।

पालिकाको अर्को एउटा मुख्य आम्दानीको आयस्रोत बनेको दहत्तर बहत्तर शुल्क हो जुन खेर गैरहेको ढुङ्गा गिटी बालुवा मार्फत पालिकाले आम्दानी गर्दै आएको छ ।
यसको पनि तिन बर्ष यताको आम्दानीको तथ्याङले बढ्दै गएको देखिन्छ जसमा पछिल्लो तिन बर्षमा पहिलो बर्ष ८ लाख ९० हजार, दोस्रो बर्ष १२ लाख ७६० रुपैयाँ र चालु आवमा १३ लाख ३६ हजार ७२८ रुपैयाँ आम्दानी भएको छ ।
पालिकाले यस शिर्षकमा राम्रो आम्दानी गर्दै आउने लक्ष्य राखेपनि लक्ष्य अनुसारको आम्दानी भने गर्न सकेको छैन । पालिकाले पटक पटक ढुङ्गा गिटि बालुवाका लागि ठेक्का आह्वान गरेपनि कुनैपनि व्यक्ती वा फर्मबाट ठेक्का नहाल्ने भएकाले राजश्व लक्ष्य अनुसार नउठेको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिश्वचन्द्र ढकालले बताउनुभयो । ‘ठेक्का पर्दैन तर पालिकाले ठेक्का लगाउने बगरबाट ढुङ्गा गिटि चोरी निकासी हुन्छ, केहीलाई त हामीले कारबाही गरेर केही राजश्व त उठाऔँ तर ठेक्का मार्फत भएको भए पालिकालाई राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्थ्यो ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
यस शिर्षकमा भएको आम्दानी मध्य ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई र ४० प्रतिशत प्रदेश सकारलाई जान्छ । पालिका भित्रका ठेक्का लगाउन मिल्ने ६ वटा बगरको ठेक्का आह्वान गरेको जम्मा २ वटा बगरको मात्र ठेक्का सम्झौता भएको ढकालले बताउनुभयो ।

पालिकाको आम्दानी र खर्चको अबस्था

चालु आर्थिक बर्षमा संघिय सरकारबाट पालिकाले प्रस्तावित गरेको आय ३१ करोड ४२ लाख मध्य २८ करोड, ७५ लाख ९० हजार ३५० रुपैयाँ जसमा अनुमान गरिएको आयको ९१ प्रतिशत आम्दानी प्राप्त भएको छ । त्यसै प्रदेश सकारबाट २ करोड ३ लाख ७३ हजार अनुमान गरिएकोमा १ करोड ५४ लाख, ४७ हजार ५सय रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ । जस अन्र्तगत राजश्ज बाँडफाँटमा ९ करोड, ५ लाख ८६ हजार ५४० रुपैयाँ, आन्तरिक स्रोतबाट ७ करोड ५३ लाख १५ हजार ८७४ रुपैयाँ आम्दानी प्राप्त गरेको पालिकाले गत बर्षको बैंक मौज्दात ६ करोड ८९ लाख ३४ हजार सहित ५० करोड ९१ लख ३७ हजार ३४९ रुपैयाँ अनुमान गरेको यसको ९२ दशमलब १ प्रतिशत ४६ करोड ८९ लाख ४० हजार २६५ रुपैयाँ आम्दानी गरेको पालिकाको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

आम्दानीमा करिब लक्ष्य अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गरेको पालिकाले त्यसको खर्च भने सन्तोषजनक भएको छैन । चालु खर्चमा बार्षिक ३४ करोड ७३ लाख ६७ हजार ८४९ रुपैयाँ बजेटमा २३ करोड १२ हजार ७९५ रुपैयाँ खर्च चएको छ । जसमा बार्षिक बजेटको ६६ दशमलब २२ प्रतिशत हो । यसमा कर्मचारीको तलब भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक खर्च हुने भएकाले सन्तोषजनक खर्च भएको देखिन्छ । तर असार महिनाको बिचमा आउदा समेत पालिकाले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । बार्षिक १६ करोड, १७ लाख ६९ हजार ५ सय बजेट रहेको पुँजिगत बजेटमा असार १० गते सम्म मात्र ३ करोड ९५ लख ९८ हजार ६७७ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । कुल पुँजीगत खर्चको २४ दशमलब ४८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालका अनुसार पालिकाले संचालन गरेका अधिकांश योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् । हामीले भुक्तानीका लागि योजना सम्पन्न हुनसाथ आउनुहोस् भनेर भनेका छौँ तर उपभोक्ता समितिहरुले असार नै कुर्ने प्रविधिले पुँजिगत खर्च कम देखिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यो महिनाको अन्त्य सम्म खर्च हुने भएकाले खर्च हुनेको प्रतिशत पनि बढ्दै जानेछ ।
पालिकाको कुल बजेटको ५२ दशमलब ९५ प्रतिशत खर्च लेखा शाखाले जनाएको छ । शाखाका अनुसार योजनाहरुको धमा धम भुक्तानी भैरहेकाले हरेक दिन बजेट खर्च हुनेको प्रतिशत पनि बढ्दै गएको छ ।

पालिकाले आम्दानी बढाउन सक्ने क्षेत्रहरु

जिल्लाको दोस्रो व्यपारिक केन्द्र रहेको पालिकाले आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरुलाई दिर्घकालीन बनाउन सक्ने हो । भने राम्रो आन्तरिक आम्दानी गर्न सक्छ । तर यही पालिकामा निर्माणधिन करिब आधा दर्जन जलविद्युत आयोजनाहरुबाट पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिने पालिका अध्यक्ष बेग प्रसाद गर्बुजाले बताउनुभयो । ‘हाम्रो पालिकामा एउटा आम्दानीको स्रोत जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भए भने त्यसबाट हुन सक्छ ।, गर्बुजाले भन्नुभयो, त्यस बाहेक पनि हामीले अन्य आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरु पहिचान गरिहरेका छौँ ।’
पालिकाले हरेक बर्ष निति तथा कार्यक्रममा पनि नागरिकलाई व्यवसायीकरणमा जोड दिदै आएको जसले व्यवसाय कर मार्फत पनि राम्रो आम्दानी पालिकाले गरिरहेको छ । गाउँपालिकाभित्र रहेका ढुङ्गा तथा तामा खानी सञ्चालन गर्न कानुनी जटिलता रहेकाले त्यसबाट पनि अपेक्षित आम्दानी लिन नसकिएको अध्यक्ष गर्बुजाको भनाई छ ।
गाउँपालिका भित्र एक दर्जन भन्दा बढी ढुङ्गा खानीहरु संचालनमा छन् तर खानी संचालनका लागि कानुन नहुदा ती खानीबाट आम्दानी हुन सकेको छैन । पालिको निति निर्माण गरेर यस्ता खानीहरु संचालन गर्न सके राम्रो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ ।
तर यता पालिका अध्यक्ष गर्बुजाका अनुुसार खानी संचालन गर्न पालिकाले कानुन निर्माण गरेको बताउदै संघ सरकार संग कानुन बाजिएको कारण त्यसलाई लागु गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले खानी संचालन सम्बन्धी कानुन निर्माण नगर्दा सम्म संचालनमा समस्या हुन्छ ।
पालिकाले कर तथा शुल्क सङ्कलनलाई व्यवस्थित बनाउने, करदाताको दायरा विस्तार गर्ने, सेवा शुल्क तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट हुने आम्दानीलाई प्रभावकारी बनाउने, बजार तथा व्यावसायिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्ने र राजस्व सङ्कलनमा पारदर्शिता तथा निगरानी बढाउने नीति प्रभावकारी बन्दै गएको छ । कतिपय अबस्थामा पालिकाले प्रसस्तै आम्दानीका स्रोत हुदा पनि त्यसबाट आम्दानी गर्न सकेको छैन ।