उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालले अबको दुई वर्षपछि बिजुली आयात नगर्ने बताउनु भएको छ ।
समाजवादी मोर्चाले शनिबार बेनीमा आयोजना गरेको सन्देशसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले नेपाललाई पुग्ने बिजुलीको सुनिश्चित गरेर अन्तराष्ट्रिय बजारमा दुई वर्षभित्र बिजुली बेच्ने मात्र बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो ।
“सरकारको प्रयासले देशको आर्थिक अवस्था सुधारको बाटोमा अघि बढेको छ । अर्थतन्त्र सुधारको लागि उर्जा क्षेत्रबाट पनि योगदान भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो “अबको दुई वर्षभित्र नेपालले बिजुली आयात गर्दैन् । बिजुली निर्यात मात्र गर्ने अवस्था बनाउदैछौ ।”
मन्त्री बस्नेतले गत वर्ष नेपालले रु. दश अर्बको बिजुली बेचेर रु. बीस अर्बको आयात गरेकोमा यसपाली बिजुली निर्यात बढ्ने र आयात घटेको बताउनुभयो । हालसम्म रु. १४ अर्बको बिजुली निकासी भइसकेको र वर्षको अन्तसम्म यो रु. १८ अर्ब पुग्ने मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो । यो वर्ष रु. एघार अर्बको मात्र बिजुली आयात हुने मन्त्री बस्नेतको दावी छ ।
म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावरद्धारा निर्माणाधिन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजनामा स्थानीयलाई सेयर लगानीको व्यवस्था मिलाउने मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
“असहज अवस्था र चुनौतिको सामना गर्दै उर्जासँगै, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार गरेर सरकारले देशको आर्थिक अवस्थालाई लयमा फर्काउन लागिपरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो “ठूला ठुला विपद्हरुको सामना गर्दै अस्तव्यस्त बनेको अर्थव्यवस्था लयमा फर्कदै गएको छ । सरकार एक पछि अर्को समस्याको समाधान गरेर अघि बढेको छ ।”
मन्त्री बस्नेतले देशभर केन्द्रिय प्रशारण लाइनको विद्युत सुविधा विस्तारको कामलाई तिब्रता र प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउदै नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न गराउने प्रयासमा सरकार रहेको मन्त्री बस्नेतको भनाई थियो ।
समाजवादी मोर्चाका केन्द्रिय सचिव तथा नेकपा एकिकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमालले संविधान र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न प्रगतिशिल शक्तिहरुबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । संघीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउदै नेपालमा राजतन्त्र फर्काउने खेल सफल नहुने र लोकतन्त्रको विकल्प नभएको हमालको भनाई थियो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशम बहादुर जुग्जालीले म्याग्दी जस्तो दुर्गम र विकट जिल्लाका लागि संघीय व्यवस्था वरदान सावित भएको बताउनुभयो ।
म्याग्दीको गुर्जा बाहेक सबै ठाउँका साढे बाईस सय घरमा विद्युतिकरण गर्न रु. बीस करोड ५१ लखको ठेक्का सम्झौता भएर काम शुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट मात्र म्याग्दीमा यस वर्ष सडक स्तरोन्नति र पुलका लागि रु. एक अर्ब २५ करोडको बहुबर्षीय ठेक्का लाग्दैछ,” उहाँले भन्नुभयो “हिजो एउटा गाविसमा रु. २५–३० लाख बजेट आउँथ्यो । अहिले एउटै वडामा करोड भन्दा बढीको योजना भित्रिएको छ । विकासको गतिबिधि गाउँगाउँमा बढेको छ । सहरको विकास गाउँमा पुग्न थाल्नुनै संघीयताको उपलब्धी हो ।”
कार्यक्रममा नेकपा रणविर (सि), भरत (सि), नेकपा एकिकृत समाजवादीका गोविन्द सुवेदी र कृष्णकुमार विश्वकर्माले मन्तब्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । मोर्चाको आवश्यकता र योजनाको विषयमा नेता कार्यकर्ताहरुलाई जानकारी गराउदै प्रशिक्षण दिने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको नेकपाका नेता गोपाल पौडेलले बताउनुभयो ।
