भूमि आयोग म्याग्दीः तलब भत्तामा ३८ लाख खर्च उपलब्धी शून्य

गण्डकीपत्र डटकम
प्रकाशित मिती: २०८० मंसिर २७, बुधबार ०४:०८

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति म्याग्दीका पदाधिकारीहरुले सरकारी तलब भत्ता बुझ्ने तर काम भने नगर्ने पाइएको छ । भूमि आयोगमा नियुक्त भएदेखि उनीहरुले मासिक रुपमा ठूलो रकम बुझ्दै आएका छन् ।

समितिमा अध्यक्ष लगायत तिनजना सदस्यहरु नियुक्त भएको करिब दुईवर्ष हुनलागेको छ । यो अवधिमा समितिको उपलब्धी शून्य जस्तै छ । समितिका अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरुकाबीच आपसी छलफल,समन्वय र नियमित सम्पर्क छैन । बारम्बार फोन गर्दा सदस्यहरुले फोन रिसिभ नगरेको समितिका अध्यक्षले देवेन्द्र कामीले गुनासो गर्नुभयो ।

समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र कामीले भन्नुभयो, ‘‘समितिका सदस्यहरु आफ्नो काम,कर्तव्यप्रति जिम्मेवार बनेन् । सरकारी तलब भत्ता खाएपछि कामप्रति जिम्मेवार त बनौं भनेर पटक–पटक भने, तर वास्ता गर्दैनन् । अहिले त मेरो फोन समेत रिसिभ गर्न छाडेँ ।’’

‘सरकारले हामीलाई काम गर्ने भनेर पारिश्रमिक दिएको छ । मासिक रुपमा हाम्रो खातामा पैसा पनि आएकै छ । तर खै के भयो हामीले काम गर्न सकिएन । जनताको करबाट खाएको पैसाले पोल्ने भयो’ उहाँले भन्नुभयो । समितिको अध्यक्षलाई सहसचिव र सदस्यहरुलाई उपसचिव सरहको सेवा सुविधा सरकारले मासिक रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । समितिको कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिको एउटा कोठामा राखिएको छ । भूमिहिनलाई लालपूर्जा वितरण नगरेसम्म अध्यक्षको कुर्चीमा नवस्ने भनेर अध्यक्ष कामी अहिलेसम्म उक्त कुर्चीमा वस्नुभएको छैन ।

‘समितिका सदस्यहरु मध्य एकजना टंक हमाल हाल काठमाण्डौंमा वस्नुहुन्छ । उहाँ समितिको वैठकमा समेत उपस्थित हुनुहँुदैन । अर्को सदस्य खुमनाथ सुवेदी ताकमवासी हुनुहन्छ । सदस्य खिमकुमारी पुर्जा बोलाएको बेला आउने गर्नुभएको छ । हमाल र सुवेदी भने सम्पर्क विहिन हुनुहुन्छ’ अध्यक्ष कामीले भन्नुभयो ।

धेरै पटक फोन गर्दा रिसिभ नभएपछि समितिका अर्का सदस्य सुवेदीको बागलुङ स्थित घरमा भेटन जाँद पनि भेटन सकिन । अर्को मोबाइल नम्बर पनि मागेर ल्याए त्यो फोन पनि सधै अफ हुन्छ उहाँले भन्नुभयो । समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका,मालपोत कार्यालयका र जिल्ला वन कार्यालयका प्रतिनिधि पदेन सदस्य हुन्छन् । नापी कार्यालयका प्रमुखलाई समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी भूमि आयोगले तोकेको छ ।

समितिले जिल्लामा भूमिहिन दलित,भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको पहिचान गरी जग्गधनी पूर्जा वितरण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । अहिले त्यस्ता व्यक्तिहरुको वडा स्तरमा निवेदन मात्र संकलन गरिएको छ । समितिमा अध्यक्ष लगायत सदस्यहरु नियुक्त भएको एकवर्ष आठ महिना वितिसक्दा पनि खासै उपलब्धी हाँसिल नहुँदा सरकारी सेवा सुविधा लिन मात्र समिति बने जस्तो देखिएको छ । क्षमता योग्यता नहेरी राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र तलब भत्ता खुबाउने प्रवृत्ति म्याग्दीको समिति उदाहरण बनेको छ ।

पहिलो चरणमा वडास्तरबाट निवेदन संकलन गरेर पालिकामा पुगेको छ । समितिका सदस्यहरुकाबीच आपसी समन्वयको अभाव र गाउँ तथा नगरपालिकालाई तोकिएको कार्यप्रति जिम्मेवार नहुँदा समितिको काम अगाडी बढाउन समस्या भएको समितिका सदस्य सचिव तथा जिल्ला नापी कार्यालयका प्रमुख तुलसीप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।

वडास्तरबाट संकलन भएर गाउँपालिकामा निवेदनहरुलाई गाउँपालिकाले भूमि आयोगले दिएको सिस्टममा इन्ट्री गरेर निवेदकलाई निस्सा दिने काम गर्नुपर्ने सदस्य सचिव पौडेलले बताउनुभयो । वडा स्तरीय सहजीकरण समितिले भूमिहिनको निवेदन उपर छानविन गर्ने र वडासमितिमा पठाउने गर्नुपर्दछ । वडा समितिले पारित गरेर गाउँपालिकामा पठाउने र पालिका स्तरीय सहजीकरण समितिले छानविन गरेर गाउँ तथा नगर कार्यपालिकामा पठाउने गर्नुपर्दछ । छनविन गरेर पारित गरी आएका निवेदनहरुलाई गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरेर सक्कल फाइल सहित जिल्ला समितिलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था भएको समितिका सदस्य सचिव पौडेलले बताउनुभयो । भूमिहिनलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने विषयमा म्याग्दीका स्थानीय तहहरु जिम्मेवार नहुँदा सम्म यो कार्य कठिन हुने उहाँले बताउनुभयो ।

समितिको अध्यक्षलाई वैठक र फिल्ड भत्ता बाहेक ५६ हजार सातसय ८७ र सदस्यहरुलाई ४८ हजार सातसय ३७ रुपियाँ मासिक रुपमा भुक्तानी हुँदै आएको छ । २०७८ चैत २२ गते देवेन्द्र कामी अध्यक्ष,विज्ञ सदस्यका रुपमा खुमनाथ सुवेदी,सदस्यमा टंक हमाल र खिमकुमारी पुर्जा नियुक्त भएका थिए ।

समिति नियुक्त भएदेखि हाल सम्म अध्यक्षलाई १० लाख ७८ हजार ९ सय ५३ रुपियाँ र प्रत्येक सदस्यलाई ९ लाख २६ हजार तीन रुपियाँ गरी अहिले सम्म समितिका पदाधिकारीको सेवा सुविधा वापत ३८ लाख ५६ हजार ९ सय ६२ रुपियाँ भक्तानी भइसकेको समितिको लेखा हेर्ने नापी कार्यालयका लेखापाल बलराम बानियाँले जानकारी दिनुभयो ।