प्रतिनिधिसभा सदस्य सांसद खमबहादुर गर्बुजा ‘खम्बिर’ले म्याग्दी हिमाली जिल्ला घोषणा भएको लामो समयसम्म पनि सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । आइतवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसंगको प्रश्नोत्तरमा भाग लिँदै सांसद गर्बुजाले जिल्लाले हिमाली जिल्लाको मान्यता पाएको पाँच बर्ष पुगेपनि हिमाली जिल्लाको सुविधा पाउन नसकेको भन्दै ध्यानकर्षण गराउनुभएको हो।
Advertisement
धौलागिरि, अन्नपूर्ण, गुर्जा, चुरेन, पुठा, बराहशिखर लगायतका आधा दर्जन हिमाल र चार दर्जन बढी हिमचुचुराले समेटिएको म्याग्दीलाई सरकारले २०७५ फागुन १९ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरी २१ औं हिमाली जिल्ला घोषणा गरेको थियो ।
यसैगरी उहाँले मध्यपहाडी लोकमार्गको बैकल्पिक मार्गको रुपमा रहेको बेनी–दरबाङ– ढोरपाटन जोड्ने सडक बागलुङबाट भन्दा ७० किलोमिटर छोटो हुने भएपनि सरकारले सडक निर्माणमा ध्यान नदिएको, विटिस भुपु सैनिकको पेन्सन र तिनका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद गर्बुजाको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले म्याग्दी लगायत हिमाली जिल्लामा सूचिकृत भएका जिल्लाहरुमा राज्यले दिने सेवा र सुविधामा सहुलियत दिने कुरामा सरकार सकरात्मक रहेको जवाफ दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले मध्यपहाडीको बैकल्पिक सडक बनाउने प्रकृया अघि बढ्दै गरेको जानकारी दिनुभएको थियो ।
उहाँले सेवानिवृत्त नेपाली विट्रिस गोर्खा सैनिकले बेलायसी सैनिक सरह पेन्सन पाउनुपर्छ भन्ने बिषयमा कुटनिटीक पहल र प्रयास भैरहेको जवाफ दिनुभएको थियो । उहाँले विदेशमा बस्ने नेपाली मुलका नागरिकलाई आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सुरु भैसकेको बताउनुभयो ।
