कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणका लागि निर्णायक तहमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तत्काल कसैलाई पनि समर्थन नगर्ने भएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलगायत टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा जेलमा रहेका नेता कार्यकर्ताको रिहाइको माग नागरिक उन्मुक्तिले गरेको छ ।
Advertisement
ती नेता कार्यकर्तालाई रिहाई नगरी प्रदेश सरकार निर्माण प्रक्रियामा सहभागी नहुने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपपिश्चम संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले बताए । ‘केन्द्रमा अहिले हाम्रो पार्टीले सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ,’ चौधरीले भने, ‘सरकारले उहाँहरुलाई छुटाउने पहल गरेमा हामी सरकार निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुनेछौं, अन्यथा केन्द्रको निर्णय नभई हामी सरकार निर्माण प्रक्रियामा जाँदैनौं ।’
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन नगरेको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बहुमत पुर्याउन दलहरूलाई सकस पर्ने देखिएको छ ।
केन्द्रमा सत्ता गठनब्धन गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र, एमाले र राप्रपा मिलेर मात्रै सुदूरपश्चिममा सरका गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्ने छैन । तीन वटै दल मिल्दा प्रदश सभा सदस्यको संख्या २२ मात्रै हुन्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सातजना सदस्यको समर्थन भएको अवस्थामा मात्रै शत्तारुढ दलहरुलाई प्रदेश सरकार निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने बहुमत पुग्ने देखिएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सभामा ठूलो दल रहेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एस मिलेको अवस्थामा पनि प्रदेश सरकार निर्माणका लागि आवश्यक बहुमत पुग्ने सम्भावना छैन । प्रदेशमा कांग्रेसका १९ र नेकपा एसका चार गरी २३ जना मात्रै सदस्य पुग्ने छन् । केन्द्रमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डलाई प्रधामन्त्री बनाउन समर्थन दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइको माग राखेको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षण रेशम चौधरीलगायत टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको आरोप लागेर जेलमा रहेका व्यक्तिको ससर्त रिहाई गरिनुपर्ने माग नागरिक उन्मुक्तिले राखेको छ । सरकारले आफ्ना माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता नजनाएसम्म सरकारमा नजाने नागरिकको अडान रहेको छ । केन्द्रीय सरकारमा जान नागरिक उन्मुक्तिले राखेको अडानका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणको विषय पनि जटिल बनेको छ ।
सरकार निर्माणका लागि २७ जना आवश्यक पर्ने सुदूरपश्चिममा जताबाट पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक भूमिकामा रहेको छ । केन्द्रीय सत्ता समीकरणअनुसार प्रदेशमा सरकार बनाउन माओवादी केन्द्र र एमालेलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको साथ आवश्यक पर्ने भएको छ । सुदूरपश्चिममा १५ पुसमा प्रदेश सभा सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराउने तयारी गरिएको छ । त्यसैगरी १८ पुस प्रदेश प्रमुखले पहिलो प्रदेश सभा बैठक आह्वान गर्ने तयारी गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेसँगै प्रदेश सरकार निर्माणका लागि पनि उनले समय तोक्न सक्दछन् । तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कुनै पनि दललाई समर्थन नगरेको अवस्थामा भने प्रदेश प्रमुखले निर्धारण गरेको समयावधिमा कसैको पनि बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा प्रदेश प्रमखले दोस्राेपटक अल्पमतको सरकार निर्माणका लागि सूचना जारी गर्न सक्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेश ढुंगानाले बताए ।
‘पहिलो चरण्मा एउटा मात्रै दलको नेतृत्वमा सरका बन्ने सम्भावना नदेखिएमा प्रदेश प्रमुखज्यूले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन समय दिन सक्नु हुन्छ,’ निमित्त सचिव ढुंगानाले भने, ‘ताकेको समयमा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर पनि सरकार नबनेको खण्डमा दोस्राेपटक अल्पमतको सरकार निर्माण गर्ने समय दिन सकिन्छ ।’
